خلاصه ماشینی:
"پس از انحلال دادگاههای شهرستان،به این گونه اعتراض در دادگاههای حقوقی یک رسیدگی میشد و اداره حقوقی قوه قضاییه هم طی نظریه شماره 5344/7 مورخ 9/9/1369 چنین آورده است:«کفیل بعد از ابلاغ دستور دادستان دائر به اخذ وجه الکفاله ظرف ده روز میتواند به دادگاه حقوقی یک شکایت کند و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد زیرا صلاحیت دادگاههای کیفری محدود به مواردیست که در قانون تصریح شده و مورد سؤال از آن موارد نیست.
»(24) اداره حقوقی قوه قضاییه همچنین در نظریه شماره 1442/7-1/7/1382 چنین اعلام کرده است:«ماده(140)قانون آیین دادرسی کیفری 1378 صراحت دارد در صورتی که متهم حضورش لازم باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود،به صرف ابلاغ اخطاریه بیست روزه مطابق ماده مذکور، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله است و در غیر این صورت وجه الکفاله به دستور رئیس حوزه قضایی اخذ خواهد شد و اقدام دیگری برای وصول وجه الکفاله پیشبینی نشده است و باید هر وقت مالی از کفیل پیشبینی شده است و باید هر وقت مالی از کفیل به دست آمد،وجه الکفاله را اخذ کرد.
در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 9518/7-10/10/1380 اعلام کرده است:(27) «چنانچه ضبط وثیقه حسب مقررات قانونی و رعایت دقیق ماده(140)قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و به دستور رئیس حوزه قضایی صورت گرفته باشد،رفع اثر از آن به استناد ماده(143) قانون مذکور،فقط در دادگاه تجدید نظر استان مقدور است که با اعلام عذر موجه وثیقهگذار، نسبت به فسخ آن،اتخاذ تصمیم شود اقدام به رفع بازداشت از وثیقه و عدول قاضی اجرای احکام از آن توجیه قانونی ندارد."