خلاصه ماشینی:
"در ادامه ایشان در پاسخ به این سئوال که آیا دولت یا قوه قضاییه با تصویب این قانون خواستار تربیت افرادی به عنوان وکیل الدوله(وکیل وابسته به دولت)است تا بدین وسیله استقلال وکلا را سلب کند،گفت: هدف اینکه صلاحیت این عده توسط قوه قضاییه تأیید میشود بدین معنا نیست که بتوان به آنها لفظ وکیل الدوله را اطلاق کرد.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دومین ایراد وارد شده به کانون تعرفه زیاد وکلای دادگستری است در حالیکه تعرفه در امور مالی،مصوب قوه قضاییه است و وکلا براساس تعرفه تصویب شده،تمبر مالیاتی باطل میکند در ضمن تضمینی وجود ندارد که دفاتر حقوقی تعرفهای کمتر از وکلا داشته باشند.
به نظر من هدف قوه قضاییه از تصویب این ماده ایجاد اشتغال و یا بالا بودن حق الزحمه وکلا نبوده است،بلکه چون وکلا به طبع کار آزاده بود و زیر نظر هیچ قدرتی قرار نمیگیرند،شاید میخواهند وکلایی تربیت کنند که مطیع باشند و این جامعه با جامعه مدنی سازگاری ندارد وی افزود:سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا با وجود مسائل غامض حقوق،تسلیم پروانه به افراد،پس از 6 ماه کارآموزی کافیست؟خصوصا دورهای که زیر نظر دادگستری صورت میگیرد؟ فرضپور عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در رابطه با یکی از اهداف این ماده که ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق میباشد گفت:بحث بر سر این نیست که ما نمیخواهیم اشتغال ایجاد شود اما هر امری از راه حل مناسب خود محقق میشود."