خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) در یک سال گذشته تعداد قابل توجهی از مدیران مسوول و روزنامه نگاران به دادگاهها احضار شدند و از بین آنها بعضی به عنوان توقیف احتیاطی یا مجازات روزنامه نگاران به دادگاهها احضار شدند و از بین آنها بعضی به عنوان توقیف احتیاطی یا مجازات روانه زندان شدند از سوی دیگر،درحالی که تعداد نزدیک به دو هزار تقاضای انتشار نشریه در هیأت نظارت بر مطبوعات ثبت شده و مدتی طولانی(که بعضا به چند سال میرسد)در انتظار دریافت پاسخ ماندهاند،در طول یک سال گذشته فقط 26 نشریه موفق به دریافت پروانه انتشار از هیأت نظارت بر مطبوعات شدهاند.
آیا قانون گذاران در خصوص بسط اصل 571 قانون اساسی و حدود و ثغور صدا و سیما نکتهای را فراموش کردهاند؟ چگونه میتوان در راستای طرح حقوق شهروندان و روش شدن قواعد شفاف نظارتی بر صدا و سیما اقدام کرد؟ برای مجموعه نشریات کشور با گستره تیراژ 3 میلیونی،چندین ماده قانونی و شفاف برای تبیین حدود و ثغور آنها وجود دارد،اما برای شبکههای تلویزیونی داخلی با گسترده مخاطبان میلیونی،یک ماده قانونی صریح و روشن وجود ندارد."