چکیده:
مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است.بنابر یک دیدگاه کلاسیک،تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقولههای زیست-محیطی اهمیتی قایل نبوده است.تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تأثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است.مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعهای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست-محیطی متصل نموده است،ولی به هر حال،حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهههای 60،70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعهیافته است،ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعیشان است.درحالیکه اصل آزادی در بهرهبرداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعیشان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده میشود،اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست میپردازد.امروزه همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو-ناگیماروس2بیان داشته است که حمایت از منابع زیست-محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همانگونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده،توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی،حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان حقوقی مؤثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
خلاصه ماشینی:
"امروزه همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو-ناگیماروس2بیان داشته است که حمایت از منابع زیست-محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همانگونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده،توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی،حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان حقوقی مؤثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
در اصل 2:دولتها با استناد به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل حق حاکمیت در بهرهبرداری از ذخایر طبیعیشان را پیرو سیاستهای توسعهای و زیست-محیطی خود دارا هستند و نیز به عنوان یک مسؤولیت باید اطمینان دهند که فعالیتهای واقع در قلمرو یا کنترل آنها موجب صدمه به محیط زیست سایر دولتها و یا نواحی فرامرزی قلمرو ملی آنها نمیگردد.
همانگونه که بدرستی کنفرانس 2005 میلادی2تصریح نموده،توسعه پایدار باید به عنوان امری با فرآیند جمعی و جهانی جهت تغییرات اساسی به سوی ارتقای زندگی نوع بشر در بهرهمند شدن از کیفیت در نوع زندگی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و زیست-محیطی به شکلی که تغییرات مستمر و دایمی باشد،به کار گرفته شود که طبعا با تحقق چنین وضعیتی حقوق بین الملل اقتصادی نیز به شرحی که تعریف و توصیف گردیده حقوقی مؤثر و جوابگو بوده،نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود."