خلاصه ماشینی:
"به همین جهت قوانین مربوط به حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه و تدوین شده و نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات،سازمان تعزیرات حکومتی،شورای اقتصاد و ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار با هدف قیمتگذاری کالاها و خدمات و نظارت دقیق بر توزیع آنها ایجاد شدند.
کارشناسان با اشاره به مسکوت ماندن لایحۀ حمایت از مصرفکنندگان در مجلس شورای اسلامی عقیده دارند که در شرایط کنونی فشارهای تورمی عمدهترین مشکل اقتصاد ملی و مردم میباشد و ضرورت دارد که مجلس هرچه سریعتر بحث دربارۀ این لایحه،رفع نواقص و ایرادات احتمالی آن و مقابله جدی با متخلفان اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین دولت میتواند در میانمدت از ابزارهای کنترل مستقیم و غیرمستقیم برای ثبات قیمتها و تضمین حقوق مصرفکنندگان استفاده کند و در شرایط کنونی ضرورت دارد بیش از پیش نهادهای ناظر بر قیمتگذاری و توزیع کالاها،فعال شوند."