چکیده:
در دنیای تجارت امروز،کشورها برای افزایش سهم در بازارهای جهانی و فروش بیشتر تولیداتشان به مصرفکنندگان برونمرزی،موانع قانونی را برمیدارند و در این راستا به رشد صادرات و درآمدهای ارزیشان کمک میکنند.از آنجا که الگوی توسعهء صادرات،تاکنون بهترین عملکرد را در رشد و توسعهء اقتصادی پایدار جوامع امروزی بهویژه کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده نشان داده است،لذا رفع موانع صادرات و تلاش برای گسترش بازارهای خارجی از اهم وظایف و فعالیتهای بخشهای دولتی و خصوصی در کشورهای موفق در صادرات تلقی میشود. در ایران اسلامی با وجود آنکه از آغاز اجرای نخستین برنامهء پنج سال توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،رشد صادرات غیر نفتی همچنان مدنظر بوده و تلاشهایی نیز در این راستا صورت گرفته است.متأسفانه آمارهای عملکرد صادرات غیر نفتی ضعفهای زیادی را نشان میدهد. هرچند که اواخر سال گذشته دولت تلاش کرد موانع قانونی و تنگناهای گوناگون بر سر راه صادرات غیر نفتی را بردارد،لیکن هنوز آمار عملکرد صادرات،نتایج درخشانی را در این زمینه نشان نمیدهد و انتظار نمیرود ارزش صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری بیش از سال گذشته باشد. چندی پیش صدور کالای همراه مسافران خارجی را با شرایطی آزاد اعلام کرد.این امر میتواند در بهبود صادرات کالاهای مصرفی کشور بهویژه به بازارهای آسیای میانه،نقش قابل توجهی ایفا کند.در این گزارش به بررسی این مقوله میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گردشگران خارجی میتوانند تا یک هزار دلار کالاهای ایرانی را به سهولت و بدون منع قانونی به همراه ببرند،اما برای یک هزار دلار دیگر میبایست ارز خود را به نرخ شناور تبدیل کنند تا بتوانند مصنوعات ایرانی بیشتری همراه ببرند.
به نظر میرسد برای کمک به رشد درآمد مردم،ایجاد اشتغال،رشد صادرات غیر نفتی، جذب گردشگران خارجی و ایجاد ارتباط مناسب میان مردم و گردشگران،تشویق سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و استفاده مناسب از جاذبههای گردشگری کشور،بهتر باشد که تبدیل ارز و به همراه بردن کالا برای مسافران خارجی،اگر از محدودیتهای قانونی خارج شود،به نفع اقتصاد ملی باشد.
حتی اگر گردشگران خارجی بخواهند مصنوعات غیر ایرانی را نیز به ه مراه خود ببرند،باید مورد استقبال باشد،زیرا تلاشهای چند سال اخیر در زمینۀ ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه با توفیق زیادی روبهرو نبوده است و تجارت چمدانی میتواند به رشد درآمدهای کشور کمک کند."