خلاصه ماشینی:
"2-5-شناسایی نمایندگیهای قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها 3-5-ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها 4-5-استفاده از ظرفیتهای قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی 5-5-نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور 6-5-تعامل نظاممند با اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط تبصره-تشکیلات دفتر حمایت از سرمایهگذاری در مجموع معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامهریزی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
مصوبه هیات وزیران در خصوص کاهش سود بازرگانی برنج (به تصویر صفحه مراجعه شود) وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره /82352ت 49742 هـ مورخ 0831/5/92 تصویب نمودند:''سود بازرگانی برنج مشمول ردیف تعرفه 6001 از 641 درصد به صفر کاهش یابد."