خلاصه ماشینی:
"در این زمینه غلامرضا مصباحی مقدم،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با ایسنا (به تصویر صفحه مراجعه شود) تاکید کرد:لایحه تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، شامل فعالیت صندوقهای قرض الحسنه میشود تا کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این صندوقها مشخص شود.
آیا نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صندوقهای قرض الحسنه به معنای مداخله در کار و دولتی شدن آنهاست؟ الیاس نادران،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب ضوابطی برای صندوقهای قرض الحسنه،اظهار داشت: موازیکاریهای شورای پول و اعتبار،یعنی تدوین ضوابطی برای صندوقهای قرض الحسنه،توجیه ندارد و اگر آنها مجوز قانونی داشتهاند،چرا از مجلس درخواست مجوز و تصویب قانون دایمی کرده بودند؟ این موضوع و دلیل تصویب این ضوابط باید به وسیله (به تصویر صفحه مراجعه شود) رییس شورای پول و اعتبار(وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی)توضیح داده شود."