خلاصه ماشینی:
"این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده میتواند سایر ضرر و زیانهای ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسؤولیت مدنی که مربوط به صدمات بدنی و زیانهای ناشی از آنها میشود نسخ شده استیا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد میباشند؟ آنچه باعث اهمیتیافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوهای که در دادگاهها برای تعیین دیه اعمال میشد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینههای سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینهها و سایر خسارتهایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها وارد شده بود برآیند.
آنچه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخی است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پروندههای کیفری مربوط به صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدی و غیرعمدی) که بر مبنای قوانین سابق رسیدگی و حکم قانونی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکی به استناد پرونده کیفری مذکور از دادگاه حقوقی تقاضای ضرر و زیان ناشی از جرم مینماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسی مدنی و کسب نظر کارشناسی میتواند ضرر و زیان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنیعلیه با علم به قانون مجازات اسلامی به استناد پرونده کیفری که منجر به صدور حکم کیفری گردیده تقاضای ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیشتر از دیه شرعی نباشد دادگاه میتواند حکم به خواسته وی صادر نماید و چنانچه ضرر و زیان خواسته بیشتر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعی خصوصی فقط مستحق دیه شرعی میباشد."