خلاصه ماشینی:
"مسعود دانشمند درباره نگرانیهای رییس اتاق ایران درخصوص اجرایی شدن اصل 44 گفت:نگرانی رییس اتاق ایران مبتنی بر قانون و در چهارچوب بند(ب)ابلاغیه اصل 44 است چراکه اگر بخش خصوصی در واحدهای تولیدی که نیاز مملکت است،وارد نشود و عقب بکشد،بالطبع دولت مجبور به ورود در این بخشها با مجوز مجلس شورای اسلامی خواهد بود لذا عدم حضور فعال بخش خصوصی دامنه حضور بخش دولتی را افزایش میدهد.
وی در ادامه،ضمن اعلام خبر مخالفت گمرک ایران با استرداد لایحه امور گمرکی درباره روند تصویب این لایحه،تصریح کرد: پس از اینکه گمرک ایران به دلیل وابستگی به کنوانسیون جهانی امور گمرکی تصمیم به تنظیم لایحه جدید قانون امور گمرکی گرفت،طی کار کارشناسی وسیعی که انجام شد،سرانجام لایحه به دولت تقدیم و پس از بررسیهای انجامشده سرانجام به تصویب هیات محترم دولت رسید و در سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید."