خلاصه ماشینی:
"بنابر اصول مطرح قانون اساسی،برخورداری از امکانات آموزشی برای همگان باید یکسان و برابر باشد و این وظیفهی دولت است که شرایط تحصیل مطلوب دانشآموزان را فراهم کند؛از سوی دیگر در آیین نمادینی که به مناسبت حذف مدارس کپری پارسال در یکی از مناطق محروم استان هرمزگان برگزار شد،قرار بود دیگر شاهد وجود چنین کلاسهای درسی ر هیچیک از استانهای کشور نباشیم؛اما شواهد آماری جدید نشان میدهد،در عمل اینچنین نشده است و حد اقل تا سه سال آینده نیز،مدارس کپری در کشور وجود خواهند داشت؛ این در حالی است که چندی پیش،بخشنامهای به ادارات نوسازی مدارس سراسر کشور ابلاغ و طی آن درخواست شد که از اعتبارات عمرانی و دیگر طرحهای خود،برای حذف مدارس کپری استفاده کنند.
معاون برنامهریزی آموزشی و فرهنگی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور،در اینباره گفت: براساس ضوابط و مقررات مندرج در این شیوهنامه،جایدهی و آموزش نوآموزان طیف اوتیسم،در کلاس یا مدارس ویژه،با ارزیابی و تشخیص در آزمون ورود به مدرسه،از طریق آزمونهای غربالگری و تشخیصی ویژه،ارجاع روانپزشک یا مراکز درمانی انجام میشود."