خلاصه ماشینی:
"شرح ماده 051 و 8 آییننامه اجرایی آنکه به طور مستقیم به اصلاح نظام آموزش کارکنان دولت اشاره کرد بعارت است از: ماده 051 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی الف:به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود،درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت(خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور)به شرح زیر هزینه کنند: 1-اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارآیی آنها به ویژه از طریق آموزشهای کوتاهمدت پودمانی.
ب:تمام دستگاههای اجرایی موظفاند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،برنامههای آموزشی خود را برای دوران برنامه سوم و به تفکیک سال،شامل مباحث و موضوعهای آموزشی،چگونگی اجرای دورهها و همچنین چگونگی پوشش تمام کارکنان شاغل تهیه کنند و برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق)ارسال دارند.
متعاقب آن آییننامه اجرایی ماده 051 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در مصوبه شماره /73313ت 11532 هـ،به تاریخ 9731/7/91،هیأت وزیران به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که در آن تکالیفی به شرح زیر برای دستگاهها مشخص شده بود: 1-تمام وزارتخانهها،سازمانها و مؤسسههای دولتی موظفاند سالانه یک درصد از اعتبارهای جاری و عمرانی خود را برای طرحی و اجرای دورههای آموزش ضمن خدمت هزینه کنند.
براساس این،آییننامه اجرایی ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه در مصوبه شماره /2667ت 32823 هـ،مورخ 4831/2/41، هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است و به تمام دستگاههای امروزه بدون وجود یک نظام آموزشی جامع،علمی و دقیق سازمانها قادر نخواهند بود اهداف بهسازی و توسعه منابع انسانی خود را محقق کنند اجرایی ابلاغ شد که در آن تکالیفی به شرح زیر برای دستگاهها مشخص شد."