خلاصه ماشینی:
"این یادداشت را بانقل قسمتی از دیدگاه دفتر بررسیهای حقوقی معاونت پژوهشی مجلس به پایان میبریم: "باعنایت به مواد ذیل باب هفتم لایحه پیشنهادی و مقایسه آن بامقررات داوری که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی مندرج است،ملاحظه میگردد که مقررات مذکور باکمی تغییر و اصلاح و گاه بیهیچ اصلاح و تغییر در لایحه و پیشنهادی وارد گردیده و ارائهکنندگان لایحه،علی الظاهر مقررات داوری مندرج در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی را فاقد ایرادات یا نواقص کلی تشخیص دادهاند.
باتوجه به مراتب فوق و نیز مقتضیات زمان و این که ممنوعیتی برای محول کردن امر داوری به اشخاص حقوقی-در شرع انور و چه در حقوق عرفی- وجود ندارد،به نظر میرسد باعنایت به نتایج مثبت و مؤثری که داوری توسط اشخاص حقوقی دارد، ضروری است که در لایحه حاضر،این امر و نیز ضوابط و مقررات مربوط به آن مورد توجه واقع شود و از این راه،خلاء قانونی موجود در این خصوص مرتفع گردد."