خلاصه ماشینی:
در این رابطه، این سؤال مطرح میگردد که آیا صلاحیت هر دولتی در استفاده از آبهای جاری در سرزمین خود به نحو مطلق است یا این صلاحیت حدودی دارد؟ بهعبارت دیگر، آیا دولتها میتوانند در مورد رودخانههای بینالمللی هر اقدامی که خواستند انجام دهند بدون اینکه نتایج اقدامات خود را نسبت به سایر دولتهای ساحلی رودخانه درنظر بگیرند؟ یعنی آیا یک دولت ساحلی میتواند با انجام اقدامات خود به دولتهای ساحلی دیگر خسارت وارد کند بدون اینکه مکلف به جبران خسارت وارده باشد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید عقاید علمای حقوق بینالملل، رویه قضائی بینالمللی و تصمیمات متخذه در کنفرانسهای بینالمللی را مورد بررسی قرار داد.
تصمیمات متخذه در نهادها و کنفرانسهای بینالمللی انستیتوی حقوق بینالملل: این انستیتو در مورد محدودیت حق حاکمیت کشورها بر آب رودخانههای بینالمللی تأکید نموده و معتقد است که هیچ دولتی نمیتواند بدون جلب موافقت دولت یا دولتهایی که در استفاده از آب رودخانه سهیم هستند، مسیر رود را تغییر دهد و موجب وارد شدن خسارت به دول ساحلی دیگر شود.
در این خصوص در کتابی که وزارت امور خارجه عراق تحت عنوان «حقایقی درباره مرزهای ایران و عراق» در سال 1960 انتشار داد، آمده است: «هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بدون موافقت دول دیگر مشترک در آبهای یک رودخانه بینالمللی حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آبهای آن را بهنحوی که نسبتبه دول ذیعلاقه دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد».
بهموجب مقررات و اصول حقوق بینالملل، طرح مذکور در صورت اجرا برای آن دولت مسئولیت بینالمللی ایجاد خواهد نمود و دولت عراق مکلف به اعاده وضع اروندرود به حالت سابق آن (قبل از تغییر مسیر) و یا پرداخت غرامت و خسارت به ایران خواهد بود.