خلاصه ماشینی:
"اما چنانچه کارشناسان محترم مسوول تنظیم آییننامهها فرصت و دقت کافی در مطالعات و تحقیقات خود بکار میبردند و عجولانه اظهار نظر نمیکردند،نتایج درخشانتری به دست میآمد و حقوق افراد محروم اجتماع نیز محفوظ میماند برای نمونه به مواردی از آنها اشاره میشود: 1)از بین ده بانک تحت صیانت و نظارت دولت،بانکهایی که تمامی سرمایه و تشکیلات آنها متعلق به دولت بوده و با سرمایهگذاری صددرصدی دولت ایجاد شدهاند،از واگذاری به بخش خصوصی معاف و مستثنا شدهاند و به جای آنها سه بانک تجارت،صادرات و ملت و در معرض واگذاری به بخش خصوصی چرا کارکنان پیمانی و رسمی شاغل در بانکها با داشتن یک سال سابقه کار از سهام ترجیحی بانکها برخوردارند، ولی بازنشستگان با سیسال سابقه خدمت از این لطف محرومند؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)سید صدر الدین دریاباری (به تصویر صفحه مراجعه شود) قرار گرفتهاند؛درحالی این سه بانک با ادغام گروهی از بانکهای خصوصی ملی شده در سال 1358 شکل گرفتهاند و قسمتی از سهام آنها هم تعلق به کارکنان مستضعف همان بانکهاست که از محل حقوق و دستمزد خود خریداری نموده بودند."