خلاصه ماشینی:
"به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا،این کمیسیون در هفته جاری بررسی طرح صیانت جایگاه مجلس و نمایندگان و تسهیل انجام وظیفهی نمایندگی،طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی،طرح منع مداخلهی کارکنان،کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه در معاملات دولتی و داوری و طرح اصلاح مادهی 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در دستور کار خود دارد.
به گزارش ایسنا بر اساس این لایحه،سارقان تحت شمول موظف شدهاند نشانی محل سکونت و اشتغال خود را به نیروی انتظامی محل اطلاع دهند و در غیر این صورت عدم هماهنگی در خصوص نحوه حضور و همکاریهای لازم با نیروی انتظامی،مراتب به مراجع قضایی منعکس شده و متخلف،مشمول تشدید مجازات مربوط به جرم سرقت میشود.
بر اساس مادهی ب-تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای 3 و 4 و 5 به مادهی 881 الحاق میگردد:تبصرهی 3-در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،ارتشا،مداخله یا نبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی،اخلال در نظام اقتصادی کشور،سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری،جرایم گمرکی،جرایم مالیاتی،قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دستگاه صادر کننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،سمت یا عنوان،جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینهی وی در یکی از روزنامههایکثیر الانتشار و عند الزوم یکی از روزنامههای محلی منتشر و در اختیار سایر رسانههای عمومی گذاشته میشود."