خلاصه ماشینی:
"*ممنوعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها رای وحدت رویه شماره 3311 مورخ هفتم دی 1381 موضوع در جلسه مورخ 7 دی 1381 شورای عالی ثبت (قسمت اسناد)مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم میشود:با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار مستندا به ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها با بودجه کل کشور منظور میشود،مصوب آبان ماه 1365 اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات مذکور نیستند و مطابق منجزات قانون مزبور باید عمل کنند.
با عنایت به درخواست مورخ 7 اردیبهشت 1374 معاونت رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک شکور مضبوط در پرونده /109ط 72/2 برای ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف بستانکاران پروندههای اجرایی که موضوع لازم الاجرایی آنها وصول سکه است و ضمن عملیات اجرای درخواست تبصره مجدد میکنند،شورای عالی ثبت(قسمت اسناد)در تاریخ 8 آبان 1374 تشکیل و به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت،رای خود را به شرح آتی صادر میکند: در مواردی که موضوع لازم الاجرا وصول سکه است،اگر بستانکار بخواهد برای استیفای طلب خود از اموال مدیون،اعم از منقول و غیر منقول یا کسر حقوق دریافتی استفاده کند، چون انجام خواسته لزوما تسعیر سکهها خواهد بود تا اجرای ثبت بتواندبقیه عملیات اجرایی را بر اساس آن ادامه دهد و این امر علی المعلوم با موافقت بستانکار نیز است،زیرا نتیجه ارزیابی ها هم به وی ابلاغ میشود،بنا بر این بعد از اقدامات اجرایی بر اساس موازین قانونی،تسعیر مجدد سکهها که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حال اول است مورد ندارد."