چکیده:
لایحه بودجه سال 1378 نیز که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت،مانند بودجه سال 1377،بودجهای ریاضت کشانه است که به شدت تحت تأثیر افت قیمت نفت در بازارهای جهانی است. در بودجه 78 برای اصلاح درآمدها و هزینهها اقداماتی منظور شده است تا بتوان از بروز کسری کلان در آن تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی تا حدودی جلوگیری کرد. بررسی قانون بودجه 78 از این جهت که در آستانهء سال نو قرار داریم و برنامهء اقتصادی دولت روشن شده،ضرورت دارد.در این راستا تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند به گونهای عمل کنند که اهداف درآمدی و هزینهای بودجه تحقق پیدا کند. در این گزارش به بررسی اقتصادی قانون بودجه 1378 میپردازیم و شاخصهای عمدهء آن را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
خلاصه ماشینی:
"مجلس شورای اسلامی با بررسی این بند،دولت را موظف کرد تا آذرماه سال آینده(78)نسبت به تعیین تکلیف تمامی شرکتهای بخش دولتی از طریق انحلال،واگذاری و فروش سهام آنها به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند.
براساس این تبصره،آن دسته از شرکتهایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما میبایست در اختیار دولت باشند و همچنین سهام اصالتی کارگران در اختیار سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای دولتی از شمول این تبصره مستثنی هستند.
با وجود آنکه در قانون بودجه سال 77 نیز نسبت به تعیین تکلیف و واگذاری شرکتهای دولتی تأکید شده بود،لیکن براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران در یازده ماه نخست سال گذشته در مجموع یک میلیارد و 58 میلیون و 810 هزار و 473 سهم از سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی به ارزش بیش از 2521 میلیارد ریال در بورس تهران معامله شد."